Indian Constitution

Revision class

Class - BA 1st "Political Science"

Subject- Indian Constitution major 3

Compiled by -  Dr. Priyanka Malvi 

Unit 1st

Different between Fundamental rights and Directive principles of State Policy 

Difference between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy

मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर

मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर

Basis	Fundamental Rights	Directive Principles of State Policy
Meaning	Basic rights guaranteed to citizens for freedom and equality.	Guidelines given to the State to establish social and economic justice.
अर्थ	नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करने वाले मूल अधिकार।	राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय स्थापित करने हेतु दिए गए सिद्धांत।
Articles	Articles 12–35	Articles 36–51
अनुच्छेद	अनुच्छेद 12 से 35	अनुच्छेद 36 से 51
Nature	Justiciable (enforceable by courts).	Non-justiciable (not enforceable by courts).
प्रकृति	न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं।	न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते।
Legal Status	Violation can be challenged in court.	No legal remedy for violation.
कानूनी स्थिति	उल्लंघन होने पर न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है।	उल्लंघन पर कोई कानूनी उपाय नहीं।
Objective	Protect individual liberty and rights.	Promote welfare of the people and social justice.
उद्देश्य	व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा।	लोक कल्याण एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।
Applicability	Mainly for citizens (some for foreigners).	Applicable to the State only.
लागू होने का क्षेत्र	मुख्यतः नागरिकों के लिए।	केवल राज्य पर लागू।
Examples	Right to Equality, Freedom, Religion.	Equal pay for equal work, Free legal aid.
उदाहरण	समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार।	समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क विधिक सहायता।

Conclusion / निष्कर्ष

English:
Fundamental Rights ensure political democracy, while Directive Principles aim at social and economic democracy. Both together form the soul of the Indian Constitution.

Hindi:
मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। दोनों मिलकर भारतीय संविधान की आत्मा हैं।